DBT (Direct Benefit Transfer) का मतलब सीधे लाभ के हस्तांतरण से है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें भारत सरकार नकद लाभों, सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं को लोगों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित करती है। इसका उद्देश्य लोगों को लाभों और सुविधाओं के निर्धारित अमाउंट को सीधे और संचारकर्मी के मध्यम से लेन-देन की जरूरत से मुक्त करना है। यह योजना सरकार के नागरिकों को बड़ी और छोटी आयोजनाओं के लाभों के प्रत्येक श्रेणी के लिए विभिन्न खाता धारकों को सीधे पहुंचा रही है। DBT के माध्यम से योजनाओं का नियंत्रण, ट्रांसपेरेंसी और खाता प्रबंधन सुविधाएं सुधारी जा रही हैं, जिससे दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का खतरा कम होता है। यह योजना सरकार के नागरिकों को बड़ी और छोटी आयोजनाओं के लाभों के प्रत्येक श्रेणी के लिए विभिन्न खाता धारकों को सीधे पहुंचा रही है। DBT के माध्यम से योजनाओं का नियंत्रण, ट्रांसपेरेंसी और खाता प्रबंधन सुविधाएं सुधारी जा रही हैं, जिससे दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का खतरा कम होता है। इस योजना के माध्यम से, सरकारी सहायता वाले योग्य लोगों के लिए बैंक खाते खोलने की अनुदान, पेंशन, किसानों की खेती के लिए सब्सिडी, छात्रवृत्ति, महिलाओं के लिए दिनचर्या शुल्क, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बीमा, गैस सब्सिडी, श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी, विकलांग लोगों के लिए मदद और अन्य अनेक योजनाएं सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती हैं। एक अच्छे और प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए बैंक खाते की संख्या बढ़ाई जाए और लोगों को खाता खोलने और प्रबंधित करने में सहायता मिले। DBT एक महत्वपूर्ण पहल है जो भारतीय नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं के लाभों को सीधे और निष्पक्ष ढंग से पहुंचाने का प्रयास करती है। इसके माध्यम से, लोगों को अधिक आर्थिक आधार पर विश्वास, सुरक्षा और स्वतंत्रता मिलती है, जो सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करती है।